एआयसाठी महत्त्वाकांक्षी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार 

प्रो. बालरामन रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत

नवी दिल्ली: प्रो. बालरामन रवींद्रन (आयआयटी-मद्रास) यांच्या अध्यक्षतेखालील एका उच्च-स्तरीय समितीने भारताच्या एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रशासनासाठी महत्त्वाकांक्षी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. ही तत्त्वे कठोर कायद्यांऐवजी अनुकूल दृष्टिकोनावर भर देतात, त्यामुळे एआयच्या वापराला चालना मिळेल आणि त्याच वेळी व्यक्ती आणि समाजाचे संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण होणार आहे.

 मुख्य उद्देश आणि तत्त्वे

या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश धोरणकर्ते, संशोधक आणि उद्योगाला सुरक्षित, जबाबदार आणि सर्वसमावेशक एआय स्वीकारण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा आहे. भारताची समावेशकतेची मूलभूत वचनबद्धता व्यावहारिक उपायांमध्ये आणणे, अल्गोरिथमिक पूर्वग्रह (algorithmic bias) टाळणे आणि दुर्बळ गटांचे संरक्षण करणे, यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

ही चौकट खालील सात तत्त्वांवर आधारित आहे:

विश्वास निर्माण करणे (Trust)

लोकांना प्रथम स्थान देणे (People First)

बंधन न ठेवता नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे (Innovation over Restraint)

निष्पक्षता आणि समानता (Fairness and Equity)

जबाबदारी (Accountability)

पारदर्शक, सुरक्षित, लवचिक आणि टिकाऊ रचना (Design that is Transparent, Safe, Resilient, and Sustainable)

 देशासाठी महत्त्व

या टप्प्यावर, एआयचा उपयोग आर्थिक वाढ, सर्वसमावेशक विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यासाठी करणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. भारताच्या प्रतिभेच्या (Talent) जोरावर, कृषी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि वित्त यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये बहुभाषिक आणि व्हॉईस सपोर्ट असलेले एआय ॲप्लिकेशन्स तैनात केल्याने उत्पादकता वाढेल आणि डिजिटल समावेश साधला जाईल. ही संतुलित चौकट धोके निर्माण झाल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी आवश्यक ते बदल केले जाणार आहेत. 

 कायद्याबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन

सध्या, सरकार एआयसाठी स्वतंत्र कायदा, नियमन करणार नाही. समितीच्या मते, एआयमुळे उद्भवणारे अनेक धोके विद्यमान कायद्यांद्वारे हाताळले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ डीपफेक्स (deepfakes) माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत; तर वैयक्तिक डेटाचा वापर डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (DPDP Act) द्वारे नियंत्रित आहे. भारताने तंत्र-कायदेशीर (Techno-legal) दृष्टिकोन स्वीकारला आहे,  त्यानुसार आवश्यक त्या ठिकाणी कायदेशीर आवश्यकता थेट सिस्टीमच्या डिझाइनमध्ये समाविष्ट केल्या जातात. त्यामुळे संभाव्य धोका टाळला जाऊ शकतो. यामुळे कोणाही धोका कायम राहात नाही. एआय प्रशासनावरील धोरणाचे समन्वय साधण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) अंतर्गत ‘एआय गव्हर्नन्स ग्रुप’ (AIGG) नावाचे एक नवीन आंतर-एजन्सी संस्था स्थापन केली जाईल.